Basic shiksha parishad up latest news today | updatemart

Basic shiksha parishad up के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। शिक्षकों की इस कमी को दूर करने के लिए Basic shiksha vibhag ने एक नई योजना बनाने की तैयारी कर ली है।
Basic shiksha parishad up

सर्व शिक्षा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में कई प्राथमिक स्कूल खोले गए। इन प्राथमिक स्कूलों के अलावा एक ही परिसर में उच्च प्राथमिक स्कूल भी खोले गए थे। ऐसे में एक ही परिसर के अंदर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय होने तथा शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालय के रखरखाव तथा छात्रों के पढ़ाई में कठिनाइयां उत्पन्न होती थी।

इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए एक ही परिसर में चल रहे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों का विलय किया जाएगा। इससे विद्यालय में होने वाले शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकता है तथा समयानुसार कक्षाएं भी संचालित की जा सकती है।

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लेकिन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विलय करने से अच्छा होता कि 69000 शिक्षक भर्ती को पूर्ण कर लिया जाता। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिले शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर 69000 शिक्षक भर्ती को अप्रैल तक पूरा कर लिया जाए तो शिक्षकों की कमी से निपटा जा सकता है।

राजधानी लखनऊ के प्राथमिक स्कूलों की बात की जाए तो लखनऊ में 48 ऐसे प्राथमिक स्कूल है, जिनमें एक भी शिक्षक नहीं है। कहीं-कहीं तो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे पूरा विद्यालय संचालित किया जा रहा है। शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है।

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लखनऊ के नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 300 ऐसे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जहां शिक्षकों की भारी कमी है। इसके अलावा 100 ऐसे विद्यालय हैं जो एक ही परिसर में चल रहे हैं। इन 100 विद्यालयों का संविलियन जल्द ही कर लिया जाएगा जिससे शिक्षकों की कमी से निपटा जा सके।

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Basic shiksha parishad के स्कूलों का खर्च उठाएगा निकाय
Basic shiksha parishad

शहरी क्षेत्र में चल रहे Basic shiksha parishad के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का खर्च जल्द ही निकाय को उठाना पड़ सकता है। Basic shiksha विभाग चाहता है कि व्यवस्थापन एवं अनुरक्षण से प्राप्त होने वाले धन को Basic shiksha के कामों में भी लाया जाए।

Basic shiksha parishad के इस प्रस्ताव पर नगर विकास विभाग अभी विचार कर रहा है और जल्द ही इस पर कुछ निर्णय ले लिया जाएगा। अंतिम निर्णय के बाद जल्द ही आदेश जारी करने की संभावना है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनेक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गए थे। जिसके रखरखाव का कार्य बेसिक शिक्षा विभाग को सौंपा गया था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अब बेसिक शिक्षा विभाग तथा राज्य सरकार को कम अनुदान राशि मिल रही है।

ऐसे में इन विद्यालयों का रखरखाव नहीं हो पा रहा है इसलिए Basic shiksha parishad चाहता है कि नगर विकास विभाग इन स्कूलों में सुविधा उपलब्ध करवाएं। ऐसा करने से Basic shiksha parishad के खर्चे में कमी आएगी तथा इन स्कूलों का रखरखाव भी ठीक प्रकार से किया जा सकेगा।

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