B.Ed फर्जी डिग्री मामले में सबूत न मिलने से नहीं हो रही कार्रवाई - updatemart

ठोस सबूत न मिलने से फर्जी शिक्षकों पर नहीं हो पा रही कार्रवाई

Updatemart - बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में b.Ed की फर्जी डिग्री के आधार पर कार्य करने वाले शिक्षकों पर ठोस सबूत न मिलने के कारण उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

बेसिक शिक्षा विभाग ने जांच के आधार पर 351 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त किया था जिनमें से 252 को उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन का आदेश मिल गया। वहीं ठोस सबूत ना होने के कारण 544 अन्य फर्जी शिक्षकों को भी न्यायालय के द्वारा राहत मिल चुकी है।

एसआईटी की टीम ने 2018 में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कुल 4700 से भी अधिक फर्जी शिक्षकों का खुलासा किया था जिसमें भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का नाम आया था।

कहा गया था कि भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में वर्ष 2004 से 2005 में 4700 से भी अधिक फर्जी b.Ed की प्रमाण पत्र तथा टेंपर्ड प्रमाण पत्र के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत है।

बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में नौकरी पाने वाले शिक्षकों में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर 3652 शिक्षक तथा टैंपर्ड प्रमाण पत्र के आधार पर 1052 शिक्षक सम्मिलित है।

B.ed. fake degree news

सबूत ना मिलने से फर्जी शिक्षकों की मौज

इन सभी फर्जी शिक्षकों का खुलासा करने के बाद एसआईटी की टीम ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी सूची सौंपी थी, पर इन फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया था और इसी का फायदा फर्जी शिक्षक उठा रहे हैं।

स्कूल शिक्षा के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि एसआईटी की टीम ने सिर्फ फर्जी शिक्षकों का ब्यौरा दिया था पर उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया था इसलिए ठोस सबूत ना होने के कारण हम उचित कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं।

11 जिलों में एक भी फर्जी शिक्षक नहीं

जिन जिलों में एक भी फर्जी शिक्षक नहीं मिला है उन जिलों के नाम इस प्रकार से हैं
प्रतापगढ़, रामपुर, झांसी, अंबेडकर नगर, मेरठ, महोबा, बिजनौर, बस्ती, संतकबीरनगर, जालौन, गाजियाबाद

बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं ले रहे कार्रवाई में रुचि

बेसिक शिक्षा अधिकारी इन फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई में रुचि नहीं ले रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने 27 जनवरी से पहले सभी फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। इसके बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है।

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