जनगणना में ड्यूटी ना करने पर होगी 3 साल की कैद updatemart

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एक रिपोर्ट के अनुसार जनगणना में ड्यूटी करने से सरकारी विभाग के कर्मचारी पीछे हट रहे हैं। अधिकतर सरकारी विभाग के कर्मचारियों ने तो सरकार को पहले ही बता दिया है कि वह जनगणना में कार्य नहीं कर पाएंगे। जनगणना में ड्यूटी ना करने के पीछे हर विभाग ने अलग-अलग अपने तर्क दिए हैं। बताया जा रहा है कि विभाग में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

नगर निगम के द्वारा इन विभागों को नोटिस जारी कर दी गई है जिसमें कहा गया है कि अगर 12 मार्च तक कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने बताया कि जनगणना में ड्यूटी ना करने पर कर्मचारियों को 3 साल की कैद भी हो सकती है।

जनगणना 2021 के लिए नगर निगम को नोडल विभाग बनाया गया है लेकिन कई विभाग ऐसे हैं जो कर्मचारियों की कमी बताकर कर्मचारियों की सूची नहीं भेज रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी विभाग है जो जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने सरकार को पत्र भी भेजा।

कर्मचारियों की सूची का आज अंतिम दिन

जनगणना के लिए कर्मचारियों की सूची भेजने का अंतिम समय 12 मार्च को दोपहर 3:00 बजे तक रखा गया है। अगर इस समय तक कर्मचारियों की सूची नहीं भेज जाती है तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिसमें अर्थदंड एवं 3 वर्ष कारावास शामिल है।

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